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पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था

देहरादून। गांवों से निरंतर हो रहे पलायन को थामने की कवायद में जुटी प्रदेश सरकार अब एक अहम कदम उठाने जा रही है। पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर पर परीक्षण के बाद नए साल में ये व्यवस्था अमल में आएगी। इससे पलायन रोकने को चलने वाली तमाम योजनाओं के लिए विभागवार धन मुहैया कराया जाएगा, जिससे ये कार्य तेजी से हो सकें।

उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। खासकर, पर्वतीय क्षेत्र के गांव पलायन से निरंतर खाली हो रहे हैं। गुजरे 19 वर्षों में 1702 गांव निर्जन होना इसकी तस्दीक करता है।

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